- अपिलकर्त्यास एक महिन्याच्या आत माहिती देण्याचे आदेश.
- माहिती आयुक्ताच्या या आदेशामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले.
- या निर्णयामुळे अनेक सहकारी कारखान्यातील भ्रष्टाचार उघड होण्यास मदत होणार.
- माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केले निर्णयाचे स्वागत
म्हैसगाव दि.३/ माहिती अधिकार कायदा हा देशातील भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रभावी साधन आहे. माहिती अधिकार कायद्यामुळे आत्तापर्यंत अनेक मोठमोठे भ्रष्टाचार उघड झाले आहेत. राज्यातील बहुतांश शासकीय, निमशासकीय कार्यालये माहिती उपलब्ध असताना सुद्धा माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निकाली निघणारी अनेक प्रकरणे अपिलात जातात. अपीलामध्ये निर्णय काय होणार याची संबंधितांना कल्पना असतेच तरीही अनेक अधिकारी अर्जदाराचा वेळ वाया घालवण्याच्या उद्देशाने माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष शिवाजी पाटील यांनी विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना पिंपळनेर ( ता.माढा) या कारखान्याकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागवली होती. कारखान्यास माहिती अधिकार कायदा लागू नसल्याचे कारण देत विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. पाटील यांनी केलेल्या अपिलावर राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांनी सहकारी साखर कारखान्यास माहिती अधिकार कायदा लागू असल्याचा निर्वाळा देत अपिलकर्ते यांच्या बाजूने निकाल देऊन कारखान्यास मोठा दणका दिला आहे. माढा तालुक्याचे आमदार बबनराव शिंदे (Babanrao Shinde) हे या कारखान्याचे चेअरमन आहेत.
विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना हा सभासदांच्या सहकार्याने उभा राहिला आहे. संचालक मंडळाने सत्तेचा गैरवापर आणि खोटी कागदपत्र सादर करून कारखाना बहुराज्यीय (Multi State) करून अप्रत्यक्षपणे स्वतःच्या घशात घातला आहे. सभासदांना देशोधडीला लावणारा कुटील डाव उधळून लावण्यासाठी उच्च न्यायालयात लढा सुरू आहे. - शिवाजी विठ्ठल पाटील, जिल्हाध्यक्ष - स्वाभिमानी पक्ष
माढा तालुक्यातील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड या साखर कारखान्याचे चेअरमन यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करून महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकार यांना खोटी माहिती देऊन बहुराज्य सहकारी संस्थेत कारखान्याचे रूपांतर केल्याचा आरोप करीत कारखान्याच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्या संदर्भातील माहिती दिनांक १० जून २०२१ रोजी शिवाजी विठोबा पाटील यांनी साखर कारखान्याकडून माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवली होती.
हे ही वाचा : मनमानी करणाऱ्या कारखान्याला अखेर झुकावे लागले - अजिनाथ परबत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
कारखान्याने दिनांक ७ ऑगस्ट २०२१ रोजी माहिती अधिकार कायदा कारखान्यास लागू नाही असे लेखी उत्तर दिले होते. त्या विरोधात दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी माहिती आयुक्त पुणे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. संबंधित प्रकरणाची सुनावणी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी पुणे येथे झाली.
सुनावणीवेळी श्री.पाटील यांनी सांगितले की, मी कारखान्याचा संस्थापक सभासद आहे, कारखान्याने वेळोवेळी महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार यांचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात घेतलेले आहे. त्यामुळे मागितलेली माहिती देणे बंधनकारक आहे. अपीलकर्ते यांनी मागितलेली माहिती एक महिन्याच्या आत टपालाद्वारे विनामूल्य देण्यात यावी असे आदेश माहिती आयुक्त यांनी दिले आहेत.
या निर्णयामुळे कारखान्याच्या सभासदात आनंदाचे वातावरण आहे. या महत्त्वाच्या निकालामुळे तालुक्यातील अनेक सभासद आणि इतर नागरिकांना विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याची माहिती मिळवण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले जात आहे.
.jpeg)
Social Plugin