सोलापूर जनसंवाद | सोलापूर जिल्ह्यातील रिक्त गावांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र (ASSK) कार्यान्वित करण्यासाठी ऑक्टोंबर २०२१ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या कार्यकाळात या प्राप्त अर्जांची छाननी करण्यात येऊन अती विलंबाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी पात्र केंद्रांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. मनमानी पद्धतीने प्रत्येक अर्जास वेगवेगळे निकष लावले असल्याने ही अंतिम यादी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्रांना मंजुरी देताना शासनाने ठरवून दिलेले निकष पाळले असल्याचे दिसून येत नाही. जिल्ह्यातील अनेक गावात पात्र उमेदवारांना चुकीचे कारण देऊन किंवा एका गावातील केंद्रास एक न्याय आणि दुसऱ्याला गावातील केंद्रास वेगळा न्याय देण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. वेगवेगळ्या गावात पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निकषांमध्ये विरोधाभास दिसून येत असल्याने आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपात भ्रष्टचार झाला असल्याचे नाकारता येत नाही.
नागरिकांना शासकीय सेवा देत असताना केंद्र चालकांनी नागरिकांकडून अतिरिक्त रक्कम घेतल्याच्या घटना नेहमी घडत असतात. त्यावेळी फक्त आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना दोषी ठरविले जाते. मात्र दाखले मंजूर करण्यासाठी तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालयामध्ये केंद्र चालकांची अडवणूक करून ठराविक रक्कम आकारली जाते हे सर्वश्रुत आहे. मात्र कारवाई फक्त केंद्र चालकांवर होताना दिसून येते. बदनामी फक्त केंद्र चालकांची होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून केंद्र तपासणीच्या नावाखाली हजारो रुपये उकळले जातात अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होताना दिसून येत नाही ही केंद्र चालकांची शोकांतिका आहे.
प्रत्येक ठिकाणी प्रसाद ठेवल्याशिवाय उत्पन्न दाखल्यापासून जातीच्या दाखल्यापर्यंत वेळेत मंजुरी मिळत नाही. ज्या केंद्रात तात्काळ दाखले मिळतात त्या केंद्रातून सेवा घेणे नागरिक पसंत करतात. महसूल विभागाच्या या धोरणांमुळे ग्रामीण भागातील अनेक केंद्र उध्वस्त होताना दिसतात.
चिरीमिरी प्रकार बंद करण्यासाठी FIFO (First Come First Out) प्रणाली लागू करण्यात आली. परंतु सोलापूर जिल्ह्यामध्ये फिफो प्रणाली लागू झाल्यापासून काही दिवसातच बंद करण्यात आली. यामागे महसूल विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी यांची दुकाने बंद पडल्याने फिफो प्रणाली बासनात गुंडाळून ठेवली. याचा फटका छोट्या छोट्या गावातील नागरिकांना आणि केंद्र चालकांना बसत आहे. आज रोजी काही केंद्रातील दाखले १० मिनिट, १ तास किंवा एका दिवसात मंजूर होतात तर काही केंद्रातील दाखले आठ-आठ दिवस प्रलंबित असतात. या सर्वांचा फटका नागरिकांना बसतो, आर्थिक झळ सुद्धा नागरिकांनाच सोसावी लागतेय. फिफो प्रणाली सुरू झाल्यास नागरिकांना कोणत्याही केंद्रातून वेळेत सेवा मिळतील. ठराविक केंद्रात जाण्याची आणि अतिरिक्त शुल्क देण्याची गरज भासणार नाही.
आपले सरकार सेवा केंद्र मिळविताना २० हजार ते २ लाख रुपयांचा दर निश्चित झाला असल्याची चर्चा गेल्या दोन वर्षापासून सुरू होती. जिल्ह्यात मंजूर करण्यात आलेल्या केंद्रांची यादी आणि नामंजूर केलेल्या अर्जांची कारणे पाहिल्यास कथित चर्चेत दम असल्याचे सिद्ध होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक कारकून आपले सरकार सेवा केंद्र, आधार नोंदणी केंद्र तपासणीच्या नावाखाली हजारो रुपये उकळत असल्याची आणि आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपामध्ये गैरव्यवहार करीत असल्याची विश्वसनीय माहिती सोलापूर जनसंवादला मिळाली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची चौकशी होणार का असा सवाल केंद्र चालकांतून विचारला जातोय.
केंद्र सुरू करण्यापूर्वी हजारो रुपये लाच स्वरूपात द्यावे लागत असतील तर असे केंद्र चालक नागरिकांना किती न्याय देतील? केंद्र सुरू करण्यापूर्वी जो व्यावसायिक महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला पहिल्या दिवसापासून बळी पडत असेल तर तो केंद्र चालक नागरिकांना माफक दरात सेवा देईल अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे मृगजळच्या मागे धावण्या प्रमाणे आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र पात्र,अपात्र यादीचे निरीक्षण केले असता खालील त्रुटी आढळून येतात.
1. स्थानिक उमेदवारास प्राधान्य देण्याची तरतूद असली तरी अनेक गावांमध्ये इतर गावातील उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्थानिक उमेदवार पात्र असताना सुद्धा त्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
2. ज्या गावात स्थानिक उमेदवाराचा अर्ज नसताना इतर गावातील उमेदवारांना स्थानिक नसल्याचे कारण देत अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
3. काही गावात फक्त स्थानिक उमेदवाराचे अर्ज असताना स्थानिकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
4. काही गावात कोणत्याही निकषात न बसणारे कारण देत पात्र उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
5. नियमबाह्य कारण देऊन अपात्र करणे वगैरे
अन्यायग्रस्त उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी ४ जानेवारी २०२४ रोजी मंजुरी देण्यात आलेल्या केंद्रांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात यावी, सर्व अर्जांची परत एकवेळ मा.जिल्हाधिकारी / निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखेखाली छाननी करण्यात यावी. पूर्वी कागदपत्र तपासणीसाठी जे कर्मचारी होते त्यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून कागदपत्रांची तपासणी करून अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
केंद्र चालक आणि नागरिकांची अशीही अडवणूक -
संपूर्ण जिल्ह्यातून मोहोळ आणि पंढरपूर तालुक्यातील एससी, एसटीच्या जातीच्या दाखल्यासाठी टीपणी ठेवावी लागते. इतर कोणत्याही जातीसाठी टिपणीची गरज नाही फक्त एससी आणि एसटीच्या दाखल्यांसाठी टिपणी असल्याशिवाय दाखले मंजूर/नामंजूर होत नाहीत. टिपणी पद्धत ही नियमबाह्य असून ठराविक समाजावर अन्याय करणारी असल्याचे आढळते. कारण टिपणीमुळे अनेक केंद्र चालक एससी, एसटीचे दाखले घेत नाहीत. या दोन तालुक्यात ठराविक केंद्र चालक एससी, एसटीचे दाखले देत असल्याने नागरिकांना अधिकाऱ्यांच्या सोयीची ठराविक केंद्र शोधत वणवण फिरावे लागते. हा केंद्र चालकांसोबतच एससी, एसटी समाजास वेठीस धरण्याचा एकहाती कार्यक्रम राबवला जात असून अशा जाचक, अन्यायकारक बाबींकडे जिल्हाधिकारी लक्ष देतील आणि तुघलकी कारभारावर आळा घालतील अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
०००
जाहिरात आणि बातमीसाठी संपर्क: 9527271389
.jpeg)
Social Plugin